भोपालः मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल 4,38,317 करोड़ रुपये का बजट बुधवार को पेश किया। देवड़ा ने विपक्ष की टोका-टोकी और व्यवधानों के बीच यह बजट पेश किया। इस दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने राज्य के लोगों पर बढ़ते कर्ज के बोझ पर चिंता जताई और नारेबाजी की।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बजट की तारीफ की
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के बजट पर कहा कि सर्वस्पर्शी, समावेशी विकास, सुशासन, पर्यावरण, पर्यटन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर फोकस किया है। हमने 2047 तक एक समृद्ध मध्य प्रदेश का संकल्प लिया है। हमने खराब पुल-पुलियों की मरम्मत के लिए ₹900 करोड़ दिए हैं। सिंहस्थ उत्सव के लिए लगभग ₹13,800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हमने स्कूलों में बच्चों को खाने के साथ दूध देने का एक नवाचार शुरू किया है, और हमारी सरकार ने इसके लिए पांच साल में ₹6,600 करोड़ दिए हैं।
हमने बजट में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए लगभग ₹24,000 करोड़ दिए हैं। हम कोई भी स्कीम बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम काफी फंड लगा रहे हैं। विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) के लिए ₹28,000 करोड़ दिए गए हैं। यह बजट एक सुखद, समृद्ध मध्य प्रदेश बनाएगा।
युवाओं के रोजगार के लिए भी पर्याप्त प्रावधान
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज देश का तीसरा सबसे युवा राज्य मध्य प्रदेश है तो युवाओं के रोजगार के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए हैं। विकास के सभी पैमानों के लिए एयरपोर्ट से लेकर, नए प्रकार के ग्रीनफील्ड रोड बनाने तक, नई कॉलेज, विद्यालय, अस्पतालों तक हम काम कर रहे हैं। धार्मिक पर्यटन ने हमारे यहां सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, सबसे ज्यादा धार्मिक पर्यटकों की संख्या अपने प्रदेश में आई है। हमारे राज्य में विदेशी पर्यटक भी आए हैं लेकिन आने वाले समय में यह संख्या और बढ़े इसके लिए टेंट सिटी से लेकर होम स्टे तक सभी प्रकार के क्षेत्रों में हम विकास कर रहे हैं। जंगल में जानवरों के संख्या बढ़ रही है ऐसे में हमने ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए फेंसिंग की भी व्यवस्था की है। उम्मीद कर रहे हैं कि विकास के इस क्रम में लगातार हम मिलकर इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे।
बजट 2026–27 में एयर पॉल्यूशन से निपटने और सस्टेनेबल मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक ग्रीन बजट फ्रेमवर्क पेश किया गया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सरकारी इस्तेमाल में लाया जाएगा, और ज़्यादा लोगों को अपनाने के लिए रजिस्ट्रेशन इंसेंटिव की घोषणा की जाएगी। बजट 2026–27 में टाइगर कंज़र्वेशन एक प्राथमिकता बनी हुई है। उज्जैन, सतना और भोपाल के अलावा, मध्य प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी नए टाइगर रिज़र्व बनाए जाएंगे। बजट 2026–27 में, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण सफ़ाई को मज़बूत किया गया है। SBM ग्रामीण के लिए 400 करोड़ रुपये। मध्य प्रदेश के गांवों में दो लाख नए फ़ैमिली टॉयलेट बनाए जाएंगे। PM जन मन योजना आवास के लिए 900 करोड़ रुपये दिए गए हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40,062 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2026-27 में OBC स्टूडेंट्स के लिए खास इंतज़ाम किए गए हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और स्कॉलरशिप से OBC स्टूडेंट्स को बढ़ावा मिलेगा। पारंपरिक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मॉडर्न हॉस्टल और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप को मज़बूत किया जा रहा है, जिससे 7.5 लाख स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। MP के फ़ाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि सरदार पटेल कोचिंग स्कीम से भी OBC स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। स्टूडेंट्स को 4.85 लाख साइकिलें बांटी गईं।
फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि मध्य प्रदेश दूध की राजधानी के तौर पर उभर रहा है। पूरे राज्य में 3,000 गौशालाएं हैं। उनके मॉडर्नाइज़ेशन के लिए एक नई पॉलिसी बनाई गई है और बजट 2026 में इस सेक्टर को मज़बूत करने के लिए 2,364 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश ने किसानों की भलाई को प्राथमिकता देने के लिए ‘किसान कल्याण वर्ष’ की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि भावांतर योजना में काफी सुधार हुआ है। मध्य प्रदेश कृषक उन्नति योजना के तहत, एक खास इंसेंटिव रकम की घोषणा की गई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि बजट 2026 में किसानों की भलाई के लिए 2.6 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं।
वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि प्रदेश के एक लाख किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। इसकी लागत तीन हजार करोड़ रुपये आएगी। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। अब तक 6 लाख 70 हजार किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है।
बजट भाषण में वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि बजट को फाइनल करने से पहले जनता, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और बिजनेसमैन से सुझाव मांगे गए थे। बढ़ते लोन की चिंताओं पर उन्होंने कहा कि खर्च को इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाना चाहिए, कर्ज के तौर पर नहीं। देवड़ा ने बताया कि कर्ज के ऊंचे आंकड़ों के बावजूद, पूरे मध्य प्रदेश में साफ तौर पर विकास हो रहा है।
मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने आवास पर पूजा-अर्चना की। वे आज मध्य प्रदेश बजट 2026-27 पेश करेंगे। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, "मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में आज बजट पेश होगा। निश्चित रूप बजट जनता का बजट है, जनता के लिए बजट है और पूरी तरह से जनता को समर्पित बजट है। विकसित भारत 2047 का जो PM मोदी का संकल्प है विकसित मध्य प्रदेश भी उसमें अपनी अहम भूमिका निभाकर पूरी तरह बजट को हम समर्पित करेंगे।
मध्य प्रदेश के डिप्टी CM और फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवड़ा 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवड़ा ने बुधवार को कहा कि CM मोहन यादव की लीडरशिप में बजट पेश किया जाएगा। यह बजट जनता के लिए है और पूरी तरह से जनता को डेडिकेटेड है। बजट महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों को ध्यान में रखकर पेश किया जाएगा। यह एक बेहतर और इम्प्रूव्ड बजट होगा।
मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, खेती और ग्रामीण विकास राज्य की अर्थव्यवस्था की धुरी बने हुए हैं। इनकम के सोर्स, रोज़गार की उपलब्धता और फ़ूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बनाने में इनकी अहम भूमिका है। फ़ाइनेंशियल ईयर 2023-24 और 2024-25 के कम्पेरेटिव एनालिसिस से यह साफ़ है कि अलग-अलग फ़सलों में फ़र्क रहा है, लेकिन फिर भी इंटीग्रेटेड दिशा पॉज़िटिव रही। इस दौरान, फ़सल प्रोडक्शन में 7.66% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह ट्रेंड फ़सल डाइवर्सिफ़िकेशन, बेहतर पैदावार और रिसोर्स के समझदारी से इस्तेमाल की ओर इशारा करता है।
मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार आज अपना तीसरा बजट पेश करेगी। यह बजट पूरी तरह पेपरलेस होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह 11 बजे पेश करेंगे। बजट में किसान, युवा, गरीब और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश का बजट बुधवार को आ रहा है... अगर हम 2023-24 और 2024-25 के लिए मध्य प्रदेश के कैपिटल खर्च को देखें, तो इसमें लगभग 46% की बढ़ोतरी हुई है। कैपिटल खर्च में बढ़ोतरी का सीधा संबंध नए उद्योगों, बेहतर कनेक्टिविटी और रोज़गार के मौकों से है। खर्च में बढ़ोतरी के मामले में हम कर्नाटक जैसे राज्य से भी आगे निकल गए हैं।
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